काठमाडौँ — सरकारले मालपोत कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, बिचौलिया प्रभाव र सेवाग्राहीको झन्झट अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित जग्गा धितो बन्धकी, रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले शासकीय सुधारअन्तर्गत नतिजामा आधारित सेवा प्रवाह (Delivery-Based Governance) लागू गर्दै सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउने निर्णय गरेको हो।
यसैअनुसार भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग ले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकी, रोक्का र फुकुवा कार्यलाई अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्णयअनुसार तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिति २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाट सेवा सुरु गर्नुपर्नेछ भने अन्य क, ख, ग तथा घ वर्गका बैंकहरूले २०८३ जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा जोडिनुपर्नेछ।
सरकारले यस व्यवस्थाबाट सेवाग्राहीलाई मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने, बिचौलियाको भूमिका हट्ने र सेवा प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्ने दाबी गरेको छ। अब ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का र फुकुवा प्रक्रिया बैंक तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत नै सम्पन्न गर्न सकिनेछ।
नयाँ प्रणालीलाई “faceless” र “time-bound” सेवा मोडेलका रूपमा विकास गरिएको बताइएको छ, जसले सेवा प्रवाहलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारी अनुमान अनुसार यो डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि मालपोत कार्यालयहरूमा हालको सेवा चाप करिब ६० प्रतिशतसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदमले भूमि प्रशासनमा डिजिटल सुशासनलाई बल दिने भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्राविधिक तयारी महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
#DigitalGovernance #OnlineLandService #NepalNews #LandReform #SmartNepal
#onlinepatinews