काठमाडौँ, २१ वैशाख — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्व अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित उपत्यकाका महानगर प्रमुखहरू, गृह मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री पोखरेलले विशेषगरी संस्थागत विद्यालयमा शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको विषयमा मन्त्रालयमा व्यापक गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै यी विषयलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले शुल्कसम्बन्धी उजुरीहरू स्थानीय तहमा नै पठाइने संयन्त्र तयार गरिएको जानकारी दिँदै आवश्यक सहजीकरणका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्रीले दुई दिन सार्वजनिक बिदा स्थायी रूपमा दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको र पाठ्यक्रम समायोजनलगायत विषयमा गृहकार्य अघि बढिरहेको जानकारी पनि दिए। उनले स्थानीय तहबीच असल अभ्यास आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता ढंगोलले दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू गर्दा पाठ्यक्रम समायोजन शीघ्र गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले दरबन्दी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यालयको जग्गा सम्बन्धी नीतिगत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा निःशुल्क बनाउनुपर्ने माग गर्दै शुल्क निर्धारणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए। उनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको अनुगमन, न्यूनतम २२० दिन विद्यालय सञ्चालन, तथा कक्षा १ देखि ५ सम्मको परीक्षा प्रणालीमा मापदण्ड आवश्यक रहेको सुझाव दिए।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले शुल्क निर्धारण र नियमन स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारी हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक सत्र, भर्ना शुल्क, दरबन्दी व्यवस्थापनलगायत विषयमा केन्द्रित यो छलफल नीतिगत निर्णयतर्फ उन्मुख र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो। साथै, निकट भविष्यमा प्रदेश सरकारका शिक्षा मन्त्रीहरूसँग पनि छलफल गरिने योजना रहेको जनाइएको छ।
छलफलमा गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन सुधार, शुल्कमा पारदर्शिता र दरबन्दी मिलानलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।