काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत ले एकल महिला (विधवा) ले दोस्रो विवाह गरेपछि पूर्वपतिको अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकविपरीत रहेको ठहर गर्दै बदर गरेको हो।
यसअघि उक्त व्यवस्थाअनुसार विधवाले पुनर्विवाह गरेमा पूर्वपतितर्फ सन्तान भए उनीहरूले र सन्तान नभएमा स्वयं विधवाले सम्पत्ति पाउने व्यवस्था थियो। अब भने सर्वोच्चको फैसलासँगै पुनर्विवाहपछि सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
यो मुद्दा महिला कानुन र विकास मञ्च का तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना ले दायर गर्नुभएको रिटमार्फत सर्वोच्चमा पुगेको थियो। सुनुवाइका क्रममा अदालतले एकल पुरुष र महिलाबीचको फरक व्यवहार असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
उक्त निर्णयलाई महिला सम्पत्ति अधिकार, लैङ्गिक समानता र संवैधानिक न्यायको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
#SupremeCourt #NepalSupremeCourt #HistoricVerdict #WomensRights