काठमाडौँ — सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले को नेतृत्वमा अबदेखि सरकारी कर्मचारीहरूलाई अर्धमासिक (१५–१५ दिनमा) तलब दिने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरिएको हो।
हालसम्म कर्मचारीहरूले मासिक रूपमा एकमुष्ट तलब पाउँदै आएका थिए। तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब उनीहरूले महिनामा दुई पटक—प्रत्येक १५ दिनको अन्तरालमा—तलब पाउनेछन्। सरकारले यस निर्णयलाई कर्मचारीहरूको आर्थिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा थप सन्तुलन ल्याउने उद्देश्यले ल्याएको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्धमासिक तलब प्रणालीले कर्मचारीहरूलाई नियमित नगद प्रवाह (cash flow) सुनिश्चित गर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूलाई आकस्मिक खर्च, ऋण व्यवस्थापन तथा पारिवारिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले व्यक्तिगत वित्तीय अनुशासनमा पनि सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि, केही कर्मचारी संगठनहरूले भने नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा प्राविधिक तथा प्रशासनिक चुनौती आउन सक्ने भन्दै स्पष्ट कार्ययोजना र पूर्वतयारीको आवश्यकता औंल्याएका छन्। बैंकिङ प्रणाली, लेखा व्यवस्थापन तथा बजेट वितरण प्रक्रियामा समेत समायोजन आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
सरकारले भने आवश्यक तयारी पूरा गरी चरणबद्ध रूपमा यो प्रणाली लागू गरिने स्पष्ट पारेको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि देशभरका लाखौँ सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।