काठमाडौं । भारतसँग जोडिएका सीमा नाकामा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार महसुल लगाउने सरकारी व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
उक्त रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौला को इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। अधिवक्ताहरू आमितेश पंडित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाह ले सोमबार उक्त व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
सरकारले २०८२ जेठ १५ गते राजपत्रमार्फत स्थलमार्गबाट सीमा ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले १०० रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु भन्सार बिना ल्याउन वा लैजान पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर सो सीमा नाघ्ने सामानमा भन्सार अनिवार्य गरिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
निवेदकहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थपेको छ। दैनिक उपभोगका खाद्यान्नदेखि आवश्यक सामग्री ल्याउन समेत कठिनाइ भएको दाबी गरिएको छ। विवाह तथा सामाजिक कार्यका लागि आवश्यक सामग्री ल्याउँदा समेत अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख छ।
रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म भन्सार महसुल नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। साथै, सीमापारिबाट ल्याइने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीमा अवरोध नगर्न अदालतसँग आग्रह गरिएको छ।
निवेदकहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाट आउने यात्रुले भने निश्चित परिमाणमा सुन, मोबाइल र टेलिभिजनजस्ता सामग्री भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै स्थल सीमामा बस्ने नागरिकमाथि असमान व्यवहार भएको तर्क गरेका छन्।
उक्त मुद्दालाई अग्राधिकारका साथ सुनुवाइ गर्न माग गरिएको छ भने हाल सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रहेको छ।
Hashtags:
#SupremeCourt #CustomDuty #NepalIndiaBorder #BreakingNews #NepalPolicy #EconomicImpact