ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार अध्यादेश शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएको हो। नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ।
सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको अवस्था तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि यो कदम आवश्यक भएको दाबी गरेको छ। अध्यादेशमार्फत सहकारी संस्थाको निगरानी, नियमन र कारबाही प्रक्रियालाई थप कडाइ गरिने जनाइएको छ।
तर संसद् नचलिरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत शासन अघि बढाइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले भने यस कदमको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई संसदीय प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै व्यापक राजनीतिक बहस सुरु गरेका छन्।
अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानतर्फ यो अध्यादेश प्रभावकारी हुने कि राजनीतिक विवाद झन् बढाउने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म सबैको ध्यान अहिले यही विषयमा केन्द्रित भएको छ।
#CooperativeCrisis #NepalPolitics #Ordinance #BreakingNews #Governance #onlinepatinews