काठमाडौँ — सरकारले रामचन्द्र पौडेललाई संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गर्न औपचारिक सिफारिस गरेको छ।
यसअघि राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशले कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। साथै, उनले विगतमा संसदबाट पारित विधेयक पुनर्विचारका लागि फर्काइएको तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको सिफारिससमेत रोकिएको नजिर उल्लेख गरेका थिए।
सरकारले भने नयाँ स्पष्टीकरणसहित पुनः अध्यादेश जारी गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिलाई विस्तृत जवाफ पठाएको छ। जवाफमा अघिल्लो विवादित ‘तत्काल बहाल’ भन्ने शब्द हटाइएको र पूर्ण सदस्य बहाल भएपछि मात्र बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ प्रस्ताव अनुसार, ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा ३ सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या (क्वोरम) कम्तीमा ४ जना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सरकारको दाबी छ।
सरकारका अनुसार, परिषद्मा अध्यक्षसहित ४ सदस्य उपस्थित भएमा बहुमत पुग्नेछ र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्षसहित कम्तीमा ३ जनाको निर्णयलाई वैध मानिनेछ। यदि सबै ६ सदस्य उपस्थित भएर मत बराबरी (३–३) भएमा अध्यक्षको पक्षलाई निर्णायक मानिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले परिषद्को अध्यक्ष नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था सम्भव नरहेको दाबी गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउन अध्यादेश ल्याइएको जनाएको छ।
सरकारले यी सबै स्पष्टीकरणसहित अध्यादेश यथावत रूपमा जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गरेको छ।
#NepalPolitics #ConstitutionalCouncil #Ordinance #BreakingNews
#onlinpatinews