काठमाडौं — सरकारले निजामती सेवाभित्र सक्रिय दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णय लिएसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा तीव्र तनाव उत्पन्न भएको छ। कर्मचारी संगठनहरू आन्दोलनको तयारीमा जुटिरहेका बेला सरकारले पनि कडा रणनीति अपनाउँदै ‘प्लान बी’ तयार पारेको जनाएको छ।
लामो समयदेखि प्रशासनभित्र समानान्तर शक्तिका रूपमा देखिएका युनियनहरू हटाउने निर्णयपछि विभिन्न दल निकट कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त मोर्चा गठन गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई पेसागत अधिकारमाथिको आक्रमण भन्दै अदालत जाने र सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
यता सरकार भने आन्दोलनका सम्भावित असरलाई ध्यानमा राख्दै कठोर कदम चाल्ने तयारीमा देखिएको छ।
कर्मचारीको रणनीति: अदालत र आन्दोलन
कर्मचारी संगठनहरूले कानुनी लडाइँसँगै सडक आन्दोलनलाई तीव्र बनाउने संकेत दिएका छन्। कार्यालय ठप्प पार्ने, धर्ना दिने लगायतका कार्यक्रमको तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
सरकारको जवाफ: कडा कारबाहीको तयारी
सरकारले आन्दोलन रोक्न ‘नो वर्क, नो पे’ नीति लागू गर्ने, सेवामा अवरोध पुर्याउने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीदेखि बर्खास्तीसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको छ।
आगामी अध्यादेशमार्फत दलीय गतिविधिमा संलग्नता वा प्रशासनिक कार्यमा अवरोधलाई ‘गम्भीर अनुशासन उल्लंघन’ मानिने प्रावधान ल्याउने तयारी गरिएको छ।
वैकल्पिक व्यवस्था
सेवा प्रभावित हुन नदिन करारका कर्मचारी वा वैकल्पिक संयन्त्रमार्फत काम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। सरकारले कुनै पनि हालतमा सेवा प्रवाह रोकिन नदिने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
‘प्रशासनिक शुद्धीकरण’ को दाबी
सरकारले यस कदमलाई ‘प्रशासनिक शुद्धीकरण’ भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा-बढुवामा दबाब र कामकाजमा अवरोध अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सुरक्षा र निगरानी कडा
सिंहदरबारसहित विभिन्न कार्यालयमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। डिजिटल हाजिरी, सिसिटिभी निगरानी र दैनिक प्रतिवेदन प्रणालीमार्फत कर्मचारी गतिविधि अनुगमन गरिने भएको छ।
निष्कर्ष
सरकार र कर्मचारीबीचको यो टकराव अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ। दुवै पक्ष ‘वार कि पार’ को अवस्थामा देखिँदा आगामी दिनमा यसको प्रभाव नेपालको प्रशासनिक संरचनामा गहिरो रूपमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।
#NijamatiReform #CivilServiceNepal #GovernmentVsEmployees #NepalPolitics