काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि असन्तुष्ट बनेका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले राजीनामा नदिने निष्कर्ष निकालेका छन्।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबीच आन्तरिक छलफल भएको थियो। छलफलपछि उनीहरूले राजीनामा नदिई नियमित रूपमा न्याय सम्पादनमा सक्रिय रहने समझदारी बनाएको स्रोतले जनाएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललगायत वरिष्ठ न्यायाधीशहरू राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको बताइएको छ।
संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो सिफारिसले विगतको अभ्यास र परम्परा तोडिएको भन्दै राजीनामा दिएमा त्यसलाई स्वीकार गरेको सन्देश जाने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका हुन्।
साथै, राजीनामाले सिफारिस प्रक्रिया सहज बनाइदिन नहुने मनोविज्ञान पनि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।
सिफारिस भएका डा. मनोज शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भए करिब ६ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्। त्यस अवस्थामा हालका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू—सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी—प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुनेछन्।