काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा सुझाव माग्दै सार्वजनिक पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
शनिबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुझाव संकलन पोर्टल’ मा नागरिकबाट बजेट र नीति कार्यक्रम सम्बन्धी सुझाव मागिएको हो।
पोर्टलमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रभावकारी र सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ। तर, पोर्टल सार्वजनिक हुँदा नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका तय भइसकेकाले नागरिकका सुझाव तत्काल समेटिने सम्भावना कम देखिएको छ।
सार्वजनिक बिदाकै बीच पनि पोर्टलमा नागरिकको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छ। आइतबार साँझसम्म हजारौं सुझाव दर्ता भइसकेका छन्, जसमा अधिकांश सुझाव बजेट र आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित रहेका छन्।
नेपालमा नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने जिम्मेवारी परम्परागत रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भए पनि बजेट निर्माण, सुझाव संकलन र सरोकारवालासँगको छलफलको नेतृत्व भने अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आएको छ।
वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि बजेट तयारीमा सक्रिय रूपमा जुटिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वयं बजेट केन्द्रित सुझाव संकलनमा अघि बढ्नुले प्रशासनिक वृत्तमा चासो बढाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो सक्रियतालाई असामान्य रूपमा हेरेका छन्। यसले बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नता बढेको संकेत गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।
यस घटनापछि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ— आगामी बजेटको वास्तविक नेतृत्व अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरिरहेका छन् कि प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयं सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्?
#BalenShah #SwarnimWagle #NepalBudget #Budget2083 #PMOffice #FinanceMinistry #NepalPolitics #PolicyAndProgram #Kathmandu #BreakingNews #NepalGovernment #EconomicPolicy #BudgetDebate #PoliticalBuzz
#onlinepatinews