काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे सरकारले औपचारिक अध्ययन थालेको छ। सरकारले मिलको आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्थाको अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्प सिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मिलको वर्तमान अवस्था, सम्पत्ति, दायित्व, भौतिक संरचना तथा मेसिनरीको अध्ययन गर्नेछ।
कार्यदलले यसअघि विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका विषयमा भएका अध्ययन तथा सरकारी निर्णयसमेत पुनरावलोकन गर्नेछ। मिलका भवन, कारखाना, मेसिनरी तथा उपकरणमध्ये कुन प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छन्, कुन मर्मत गर्नुपर्नेछ र पुनः सञ्चालनका लागि थप कस्ता उपकरण आवश्यक पर्छन् भन्ने विवरणसमेत तयार पारिनेछ।
त्यस्तै, मिलको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति, विद्यमान दायित्व र त्यससँग जोडिएका कानुनी समस्याको अध्ययन गरिनेछ। कार्यदलले लाभ–लागत विश्लेषणसहित पुनः सञ्चालनका सम्भावित मोडेल पहिचान गरी उपयुक्त विकल्प सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
कार्यदललाई प्रतिवेदन तयार पारेर एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाउन समयसीमा दिइएको छ।
विराटनगर जुट मिल नेपालको औद्योगिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने उद्योग हो। सरकारी आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मिलले नेपालको प्रारम्भिक औद्योगिकीकरण, निर्यात व्यापार, रोजगारी तथा जुट किसानको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको थियो।
मिल सन् १९३६ मा स्थापना भएको र नेपालको पहिलो ठूलो आधुनिक औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये एक मानिन्छ। यसको स्वर्णकालमा हजारौँ श्रमिकले रोजगारी पाएका थिए।
सरकारले पछिल्लो समय बन्द तथा समस्याग्रस्त सरकारी उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने निर्णय भने कार्यदलको प्राविधिक तथा आर्थिक अध्ययनपछि स्पष्ट हुनेछ।
#onlinepatinews #NepalNews #Biratnagar #JuteMill #IndustrialDevelopment