राजदूत सिफारिस अस्वीकृत प्रकरण : ‘ग्रे जोन’ तोडेर संसदीय सर्वोच्चता स्थापित गर्दा एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाको पनि साथ। काठमाडौं । नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि मुलुकको राजनीतिमा यसको गम्भीर र सकारात्मक तरङ्ग देखिएको छ। सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमध्ये साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मतिले अस्वीकार गरेको हो। आफ्नै सरकारको सिफारिसविरुद्ध संसदीय समितिमा रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले विवेकपूर्ण अडान लिँदै सिफारिस रोकेपछि चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समेत संसद्को यो कदमको खुलेर स्वागत गरेका छन्। 'संसद् ग्रे जोनबाट बाहिर निस्कियो' : गोकुल बाँस्कोटा नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले लामो समयपछि संसद्ले आफ्नो वास्तविक अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले संसद् अब 'रबर स्ट्याम्प'को भूमिकाबाट बाहिर आएको सङ्केत गरेका हुन्। बाँस्कोटाले लेखेका छन्: > “संसद् अधिकार प्रयोगका हिसाबले लामो समयपछि वास्तवमै ग्रे जोनबाट बाहिर निस्केको अनुभूति भयो। एकल सरकारको सिफारिस तोड्न सजिलो थिएन। शायद दबाब दिएन छ कि? यो ब्रेक सराहनीय छ।” > नेता बाँस्कोटाको यो भनाइले कार्यपालिका (सरकार) ले गर्ने हरेक राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयलाई व्यवस्थापिका (संसद्) ले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्ने गलत परम्परामा ब्रेक लागेको देखाउँछ। बहुमतको दबाब वा सत्ताको प्रभावमा नपरी संसदीय समितिले तथ्य र नैतिकतालाई आधार बनाएर निर्णय लिँदा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया हुन्छन् भन्ने सन्देश बाँस्कोटाको प्रतिक्रियाले दिएको छ। किन अस्वीकृत भए सुनार र खरेल? संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका १३ जना राजदूतमध्ये १० जनाको नाम अनुमोदन गरेको थियो। तर, साउदी अरेबिया र मलेसियाजस्ता लाखौँ नेपाली श्रमिक कार्यरत संवेदनशील मुलुकका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको हकमा भने समिति कडा रूपमा प्रस्तुत भयो। १. गिरीबहादुर सुनार (साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित) सुनारविरुद्ध समितिमा महिला हिंसा, धम्की तथा उच्च नैतिक चरित्रसँग जोडिएका गम्भीर उजुरी परेका थिए। त्यस्तै, प्रहरी अधिकारीको बढुवासम्बन्धी मामिलामा आर्थिक लेनदेनमा जोडिएको र विगतमा जर्मनीबाट फिर्ता पठाइएको जस्ता संवेदनशील विषयमा सांसदहरूले कडा प्रश्न उठाएका थिए। राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च कूटनीतिक पदमा नैतिक रूपमा प्रश्न उठेको व्यक्ति उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै समितिले उनको नाम सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गरेको हो। २. चुडामणि खरेल (मलेसियाका लागि प्रस्तावित) खरेलको हकमा मुख्यतया आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीहरूसँगको अस्वाभाविक लेनदेन तथा प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) का उजुरी परेका थिए। वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने राजदूत नै म्यानपावर व्यवसाय र आर्थिक विवादमा मुछिनु राष्ट्रिय हितविपरीत हुने निष्कर्ष समितिले निकाल्यो। समितिले सुरुमा उनलाई स्वयं उम्मेदवारी फिर्ता लिन अवसर दिए पनि उनले अस्वीकार गरेपछि अन्ततः समितिले नै औपचारिक रूपमा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइको इतिहासमै नयाँ मोड नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि र त्यसअघिको संसदीय अभ्यासमा पनि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई केवल ‘औपचारिकता पूरा गर्ने थलो’ वा ‘रबर स्ट्याम्प’ को रूपमा आलोचना गरिँदै आइएको थियो। सरकारले जसलाई सिफारिस गर्छ, संसदीय समितिमा सत्तापक्षको बहुमत हुने भएकाले ती नामहरू सहजै अनुमोदन हुने परिपाटी बसिसकेको थियो। तर, १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहित सत्तारूढ दलका सांसदहरूको बाहुल्यता रहँदा-रहँदै आफ्नै सरकारको निर्णयलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा अस्वीकार गरिनुले संसदीय इतिहासमै नयाँ मानक खडा गरेको छ। रास्वपाका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी, सांसद समीम मियाँ मिक्रानी, राजीव खत्री लगायतका सांसदहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर उठाएका प्रश्न र लिएको अडानले सुनुवाइ प्रक्रियालाई साँचो अर्थमा अर्थपूर्ण बनाएको छ। दलीय घेराभन्दा माथि विवेकको प्रयोग संसदीय व्यवस्थामा नियन्त्रण र सन्तुलन (Checks and Balances) को सिद्धान्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो। कार्यपालिका स्वेच्छाचारी नहोस्, सार्वजनिक पदहरूमा योग्य, स्वच्छ र निष्कलंक व्यक्ति पुगून् भनेर नै संविधानमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो। विगतमा संसदीय समितिहरू दलीय ह्विप र राजनीतिक भागबन्डाको शिकार बन्ने गरेका थिए। तर यसपटक संसदीय सुनुवाइ समितिले देखाएको अडानले नागरिक तहमा मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलहरूमा समेत सकारात्मक सन्देश दिएको छ। सरकारले गरेको निर्णय नै भए पनि गल्तीलाई गल्ती नै भनेर सच्याउने यो संसदीय अभ्यासले आगामी दिनमा सरकारलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्दा थप जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही बन्न बाध्य पार्नेछ। #onlinepatinews