सरुवा–पदस्थापनमा समान मापदण्ड लागू गर्न बागमती सरकारसँग चुरे अभियानको माग। हेटौंडा । बागमती प्रदेशअन्तर्गत वन प्रशासनमा हुने कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समान मापदण्ड लागू गर्न माग गर्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नियमित सरुवामा लागू हुने दुई वर्षे सेवा अवधि, भौगोलिक अंक, दुर्गम सेवा, पदगत ज्येष्ठता र प्रशासनिक आवश्यकताको मापदण्ड सबै कर्मचारीमा समान रूपमा लागू भए–नभएको छानबिन गर्न माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट तराई र तराईबाट हिमाल तथा पहाडी जिल्लामा भौगोलिक अवस्थालाई आधार बनाएर सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समान अवस्थामा रहेका कर्मचारीमध्ये केहीलाई सरुवा गर्ने र केहीलाई लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा कायम राखिएको भए त्यसको कानुनी तथा प्रशासनिक आधार स्पष्ट गर्न पनि माग गरिएको छ। त्यस्तै, सिन्धुली, मरिण, मकवानपुर, राप्ती, चितवन र दोलखालगायतका डिभिजन वन कार्यालयमा सरुवा तथा थमौतीको अभ्यासबारे विशेष परीक्षण गर्न अभियानले माग गरेको छ। काजमा रहेका कर्मचारीलाई लामो समयसम्म दरबन्दी रहेको वा अन्य महत्वपूर्ण जिल्लाको जिम्मेवारीमा राखिएको भए सेवा अवधिका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा महिला कर्मचारीको सरुवा तथा काठमाडौं उपत्यकामा उनीहरूले सेवा गरेको अवधिसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। साथै विकास/योजना, वन व्यवस्थापन तथा वन पैदावारसम्बन्धी संवेदनशील शाखामा एउटै कर्मचारीलाई लामो समयसम्म जिम्मेवारी दिइएको भए त्यसको प्रशासनिक आधार र कार्यसम्पादन अभिलेख परीक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ। सरुवा, पदस्थापन र जिम्मेवारी निर्धारणमा व्यक्तिगत रुचि, विशेष पहुँच वा समूहगत स्वार्थको प्रभाव परेको हो कि होइन भन्ने विषयमा निर्णय फाइल, सिफारिस, टिप्पणी, निर्देशन र सम्बन्धित अभिलेखको निष्पक्ष परीक्षण गर्नुपर्ने अभियानको माग छ। अभियानले सम्पूर्ण नियमित सरुवा तथा पदस्थापन प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन, मापदण्डविपरीत भएका निर्णयको पुनरावलोकन तथा अनियमितता वा अधिकारको दुरुपयोग प्रमाणित भएमा सम्बन्धित पक्षमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा माग सम्बोधन नभए सम्बन्धित निर्णय फाइल, कर्मचारीगत विवरण तथा उपलब्ध प्रमाणहरू संकलन गरी सक्षम कानुनी, संवैधानिक तथा निगरानी निकायसमक्ष विधिसम्मत रूपमा पेश गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ। #onlinepatinews #BagmatiProvince #ForestAdministration #GoodGovernance