डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल तिर्न ऊर्जामन्त्रीको अपिल। : काउन्टर सञ्चालनमै वार्षिक ६० करोड खर्च काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत महसुल डिजिटल (अनलाइन) माध्यमबाट तिर्न आम नागरिकसमक्ष अपिल गर्नुभएको छ। सूचना प्रविधिको युगमा पनि अझै ७३ प्रतिशत ग्राहकले भौतिक रूपमै लाइन लागेर काउन्टरबाट महसुल बुझाइरहेको भन्दै उहाँले यो अवस्थालाई बदल्न सचेत नागरिकको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अपनाउँदा नागरिकको समय र आवतजावत खर्च बचत हुनुका साथै नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। काउन्टर सञ्चालनमै वार्षिक ५९ करोड ७९ लाख खर्च नेपाल विद्युत प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गत हाल देशभर ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार यी काउन्टर व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि मात्रै प्राधिकरणको वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ (मासिक झन्डै ५ करोड रुपैयाँ) खर्च भइरहेको छ। नागरिकहरू डिजिटल प्रणालीमा जाँदा राज्यको यो ठूलो प्रशासनिक खर्च जोगिने र त्यहाँ खटिएका जनशक्तिलाई अन्य गुणस्तरीय ग्राहक सेवा तथा मर्मतसम्भारमा सदुपयोग गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई अनलाइन भुक्तानी सिकाउन आग्रह मन्त्री श्रेष्ठले परिवार, छरछिमेक तथा प्रविधिसँग अभ्यस्त नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीबारे सिकाउन र प्रोत्साहित गर्न युवा पुस्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। "विशेषगरी अनलाइन भुक्तानी गर्न नजान्ने बुबाआमा तथा आफन्तलाई एकपटक सिकाइदिनुहोस्। तपाईंले दिएको केही मिनेटले उहाँहरूको हरेक महिनाको समय र सास्ती बचाउन सक्छ," सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, "यो केवल डिजिटल भुक्तानी बढाउने विषय मात्र होइन, नागरिकको समय बचाउने, सेवा सहज बनाउने र सार्वजनिक स्रोतको सही सदुपयोग गर्ने साझा अभियान हो। आज एक जनालाई सिकाऔँ, भोलि उहाँले अर्कोलाई सिकाउनुहुनेछ।" #onlinepatinews #DigitalPayment #NepalElectricityAuthority #BirajBhaktaShrestha