आइतबार, २५ आश्विन २०८३ काठमाडौं 21:49:39
सत्य • तथ्य • विश्वसनीय
BREAKING
बाढीपहिरोको क्षतिप्रति संवेदना जनाउँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यस वर्ष सर्वसाधारणलाई टीका नलगाइदिने ✦ भारतमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध युवाको प्रदर्शन, मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग ✦ विश्व अर्थतन्त्रमा ऊर्जा संकट र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दबाब, आईएमएफ–विश्व बैंक बैठकमा छलफल हुने ✦ साउदी अरबको रियाद विमानस्थलमा मिसाइल आक्रमण, १२ जनाको मृत्यु, ३०० भन्दा बढी घाइते ✦ भाषाविद् प्राध्यापक माधवप्रसाद पोखरेललाई साहित्य सन्ध्या–गोविन्द भट्ट स्मृति पुरस्कार ✦ बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि अस्ट्रेलियाले थप १५ मिलियन डलर सहयोग गर्ने ✦ बाढीपहिरोको क्षतिप्रति संवेदना जनाउँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यस वर्ष सर्वसाधारणलाई टीका नलगाइदिने ✦ भारतमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध युवाको प्रदर्शन, मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग ✦ विश्व अर्थतन्त्रमा ऊर्जा संकट र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दबाब, आईएमएफ–विश्व बैंक बैठकमा छलफल हुने ✦ साउदी अरबको रियाद विमानस्थलमा मिसाइल आक्रमण, १२ जनाको मृत्यु, ३०० भन्दा बढी घाइते ✦ भाषाविद् प्राध्यापक माधवप्रसाद पोखरेललाई साहित्य सन्ध्या–गोविन्द भट्ट स्मृति पुरस्कार ✦ बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि अस्ट्रेलियाले थप १५ मिलियन डलर सहयोग गर्ने ✦
१ दिन अगाडि
Post Header Advertisement
समाचार राजनीति समाज

भूमि प्रशासनका सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिदबारे छानबिन गर्न समिति गठन

समाचार सुन्नुहोस् (Listen to News)
भूमि प्रशासनका सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिदबारे छानबिन गर्न समिति गठन
भूमि प्रशासनका सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिदबारे छानबिन गर्न समिति गठन
भूमि प्रशासनका सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिदबारे छानबिन गर्न समिति गठन
Post Content Top Advertisement
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद र प्रयोगको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ। विशेषगरी नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा सञ्चालित नेलिस (NeLIS), एलआरएमआईएस (LRMIS) तथा ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली व्यवस्थापनका लागि खरिद गरिएका उपकरण र प्रणालीहरूको गुणस्तर तथा उपयोगिताबारे अध्ययन गर्न उक्त समिति बनाइएको हो। मन्त्रालयको २०८३ भदौ २३ गतेको निर्णयानुसार सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई काम सुरु गरेको सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ। समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना प्रविधि निर्देशक प्रतिनिधि, मन्त्रालयका उपसचिवद्वय देवेन्द्र सापकोटा र रामचन्द्र रेग्मी, लेखा अधिकृत दिगम्बर रिजाल तथा शाखा अधिकृत लोकमणि खनाल सदस्य छन्। यस्तै, कम्प्युटर इन्जिनियर दुबेश श्रेष्ठलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ। समितिले खरिद प्रक्रिया प्रचलित कानुन र मापदण्डअनुसार भए/नभएको, उपकरणको गुणस्तर तथा उपयोगिताको स्थलगत अवस्था, र खरिदका क्रममा कुनै किसिमको अनियमितता वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भए/नभएको विषयमा विस्तृत छानबिन गर्नेछ। डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन तथा सार्वजनिक स्रोतको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्न समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ। #onlinepatinews #NepalGovernment #LandManagement #TechNews
Post Content Middle In-Article Ad
Post Content Bottom Advertisement
यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:
फेसबुक ट्विटर म्यासेन्जर भाइबर
अघिल्लो समाचार चाडपर्वमा नेपाल टेलिकमको बम्पर अफर: इन्टरनेट जडानमा रु. ५०० छुट, १२ महिनाको शुल्कमा १३ महिना सेवा पछिल्लो समाचार करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम: उपभोक्तासँगै अब विक्रेता व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार दिइने काठमाडौँ ।
Online Pati News
Online Pati News