रसुवा बाढीपीडितको पुनःस्थापनामा प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता : ‘स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनौँ’। रसुवा बाढीपीडितको पुनःस्थापनामा प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता : ‘स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनौँ’ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधनका साथै दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगसमेत परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलले विपद्पछि उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। छलफलका क्रममा प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूबाट विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्कालै प्रभावकारी समन्वय भएको सुन्न पाउँदा आफू खुसी भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ, मिलेर काम गर्‍यौँ।” प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो सडक सञ्जाल पुनःस्थापना गर्न सरकार निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएपछि बाढीबाट विस्थापित तथा प्रभावित नागरिकलाई क्रमशः पूर्ववत् जीवनतर्फ फर्कन सहज हुने उहाँको विश्वास छ। त्यस्तै, नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू भविष्यमा समेत उच्च जोखिममा रहने विषय सुरुआतदेखि नै उठाउँदै आएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समेत तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन नसकिने धारणा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती विकास गर्ने तयारी सरकारले सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा प्रभावित नागरिकको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा सामाजिक सम्बन्धलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, “बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ। खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।” यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आफैँ सुरक्षित तथा उपयुक्त जग्गाको पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री शाहले आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले आजको छलफलबाट प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था, स्थानीय आवश्यकता र पुनःस्थापनाका चुनौतीबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताउनुभयो।