प्रेस काउन्सिल विधेयक : थप स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बन्दै, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा जरिवानासम्मको व्यवस्था। काठमाडौं, २० असोज ।** प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादा कायम तथा सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमनमार्फत थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित **‘प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’** तयार गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकको मस्यौदा रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले हालको प्रेस काउन्सिललाई पुनःसंरचना गर्दै थप स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ### निर्देशक समिति गठनको प्रस्ताव विधेयकमा काउन्सिलको नीति निर्माण तथा संस्थागत कामका लागि **निर्देशक समिति** गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिको अध्यक्ष काउन्सिलका अध्यक्ष रहनेछन्। समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको परामर्शमा सरकारले तोकेका कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना सांसद, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, श्रमजीवी पत्रकारका प्रतिनिधि, पत्रकारिता विषयका एक जना अध्यापक, आमसञ्चार कानून, मानव अधिकार, कृत्रिम बौद्धिकता वा सूचना प्रविधिका एक जना विज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक र श्रोतामध्येबाट कम्तीमा एक जना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। निर्देशक समितिले आमसञ्चारसम्बन्धी नीतिमा सरकारलाई सुझाव दिने, काउन्सिलको नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने र काउन्सिललाई नीतिगत मार्गदर्शन तथा आवश्यक निर्देशन दिनेछ। ### प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणदेखि एआई सामग्रीको नियमनसम्म प्रस्तावित विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी काउन्सिललाई दिनेछ। काउन्सिलले पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता जारी गर्ने, यसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने तथा आचारसंहिताविपरीत प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीमाथि कारबाही गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, **मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बाट निर्मित भ्रामक सामग्री**को नियमन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। काउन्सिललाई सञ्चारमाध्यम र नागरिकबीचका विवादमा मेलमिलाप गराउने, स्वनियमन प्रणाली विकास गर्ने, मिडिया साक्षरता तथा नागरिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सञ्चारमाध्यमका उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिने प्रस्ताव गरिएको छ। ### आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई तीन तहमा वर्गीकरण विधेयकले आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई मुख्यतः तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ। **पत्रकारिताजन्य सामान्य त्रुटि**मा नाम, पद, मिति, स्थान, सङ्ख्या वा तथ्यगत विवरणमा भएका सामान्य गल्ती, छपाइ, अनुवाद तथा सम्पादनसम्बन्धी त्रुटि र समाचारको मूल आशय नबिगार्ने सामान्य तथ्यगत त्रुटि समेटिएका छन्। **व्यावसायिक लापरवाही**अन्तर्गत न्यूनतम तथ्य परीक्षण नगरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु, गम्भीर आरोप लागेका पक्षलाई प्रतिक्रिया दिने अवसर नदिनु, अप्रमाणित स्रोतलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु तथा समाचारको वास्तविक आशय विकृत हुने गरी शीर्षक, तस्वीर वा भिडियो प्रयोग गर्नुजस्ता विषय राखिएका छन्। **गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घन**मा बालबालिका तथा यौन हिंसा वा अपराधका पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नु, वस्तुगत रूपमा गलत सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु, जातीय, धार्मिक वा लैङ्गिक आधारमा घृणा तथा हिंसा भड्काउने सामग्री प्रकाशन गर्नु र तस्वीर, ध्वनि वा दृश्य सामग्री जालसाजी गरी प्रस्तुत गर्नु समावेश छन्। त्यस्तै, गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन, अदालतको आदेशको जानाजानी अवज्ञा, प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन, प्रमाण तथा दृश्य सामग्रीको अनधिकृत प्रयोग र राष्ट्रिय सुरक्षा वा वैदेशिक सम्बन्धमा असर पर्ने गरी सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुलाई पनि गम्भीर उल्लङ्घन मानिने प्रस्ताव गरिएको छ। ### आचारसंहिता उल्लङ्घनमा जरिवानासम्म उल्लङ्घनको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार काउन्सिलले फरक–फरक कारबाही गर्न सक्नेछ। सामान्य त्रुटिमा सच्याउन निर्देशन, क्षमायाचना वा खण्डन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न लगाउन सकिनेछ। व्यावसायिक लापरवाहीमा स्पष्टीकरण माग्ने, सार्वजनिक क्षमायाचना गराउने वा क्षमायाचना नगरे नाम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गम्भीर उल्लङ्घनमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त सेवा, सुविधा, सहुलियत तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सकिनेछ। त्यस्तै, बढीमा एक वर्षसम्म प्रेस पास निलम्बन गर्न विभागसमक्ष सिफारिस गर्न सकिनेछ। यी कारबाही पर्याप्त नभएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पुगेको देखिएमा **काउन्सिलले न्यूनतम ५ हजारदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने** प्रस्ताव गरिएको छ। काउन्सिलको आदेश वा कारबाहीमा चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। ### सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नै आचारसंहिता र शैली पुस्तिका अनिवार्य विधेयकले प्रत्येक सञ्चारमाध्यमलाई काउन्सिलको आचारसंहितासँग नबाझिने गरी आफ्नै **आचारसंहिता, सम्पादकीय मापदण्ड र समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी प्रक्रिया** तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सञ्चारमाध्यमले स्वनियमन संयन्त्र स्थापना गरी पाठक, दर्शक तथा श्रोताका गुनासा सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ। पत्रकारिता तथा लेखनमा एकरूपता कायम गर्न शैली पुस्तिका तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। ### सञ्चारमाध्यमको लगानी र स्वार्थ सार्वजनिक गर्नुपर्ने विधेयकले सञ्चारमाध्यमको लगानी पारदर्शितामा समेत जोड दिएको छ। सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले आफूले लगानी गरेका व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र र स्रोतबारे काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। आफू वा आफ्ना सञ्चालकको लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा उक्त स्वार्थ वा लगानीसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणलाई स्पष्ट हुने गरी खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ### छुट्टै कोष र सञ्चारमाध्यम वर्गीकरण प्रेस काउन्सिललाई आर्थिक रूपमा समेत स्वायत्त बनाउन छुट्टै कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, स्वदेशी व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त अनुदान र सहायता, विदेशी सहायता तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहनेछ। त्यस्तै, काउन्सिललाई सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिने प्रस्ताव गरिएको छ। वर्गीकरणका लागि व्यावसायिक अभ्यास, आचारसंहिताको पालना, खोजमूलक तथा नवीन सामग्री उत्पादन, समावेशी जनशक्ति, सञ्चार पहुँच, सामग्रीको विविधता तथा नवप्रवर्तनलाई आधार बनाइनेछ। प्रस्तावित विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै सञ्चारमाध्यमको स्वनियमन, व्यावसायिक उत्तरदायित्व, लगानी पारदर्शिता र डिजिटल तथा एआईबाट सिर्जित सामग्रीको नियमनलाई एउटै कानुनी संरचनामा समेट्ने प्रयास गरेको छ। #PressCouncil #PressFreedom #MediaLaw #onlinepatinews